Bihar Board 10th Economics Book 2026 PDF Download
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BSEB Class 10 Economics (अर्थशास्त्र) Book PDF Free Download
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Bihar Board Class 10th Economics Book in Hindi
❤️ प्रस्तावना
यह पुस्तक ‘हमारी अर्थव्यवस्था भाग-2’ कक्षा 10 के छात्रों के लिए बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को बिहार और भारत की आर्थिक स्थिति, विकास के इतिहास, और विभिन्न आर्थिक पहलुओं से अवगत कराना है।
पुस्तक में कुल सात इकाइयाँ शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत एवं साख, वित्तीय संस्थाएँ, रोजगार एवं सेवाएँ, वैश्वीकरण, और उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित हैं। यह पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2008 के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें बाल-केंद्रित शिक्षा और गतिविधि आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है।
पुस्तक का निर्माण विशेषज्ञों और शिक्षकों के सहयोग से किया गया है ताकि ग्रामीण संदर्भों को ध्यान में रखते हुए सरल और आनंददायी तरीके से आर्थिक अवधारणाओं को समझाया जा सके। इसमें प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न, प्रमुख शब्द और परियोजना कार्य दिए गए हैं, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक हैं।
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❤️ अध्याय 1 : अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास
यह अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक स्वरूप और इसके विकास की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 200 वर्षों तक भारत का आर्थिक शोषण हुआ, जिससे यहाँ की स्थिति जर्जर हो गई। स्वतंत्रता के बाद, आर्थिक नियोजन के माध्यम से देश के पुनरुत्थान का प्रयास किया गया।
अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक (कृषि), द्वितीयक (उद्योग), और तृतीयक (सेवा)। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व है। अध्याय में समावेशी विकास, सतत विकास और मौद्रिक प्रणाली के क्रमिक विकास (वस्तु-विनिमय से एटीएम तक) पर चर्चा की गई है।
साथ ही, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जैसे विकास के सूचकांकों का उल्लेख है। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, यहाँ के पिछड़ेपन के कारणों जैसे बढ़ती जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव और बाढ़-सूखा की समस्या को उजागर किया गया है। अंत में, बिहार के विकास के बिना भारत के विकास को असंभव बताते हुए राज्य को ‘विशेष दर्जा’ देने की आवश्यकता और इसके पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों पर बल दिया गया है।
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❤️ अध्याय 2 : राज एवं राष्ट्र की आय
यह अध्याय आय की अवधारणा और राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास में इसके महत्व पर केंद्रित है। आय को शारीरिक या मानसिक कार्य के बदले प्राप्त पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। लेखक बताते हैं कि किसी देश की प्रगति का आकलन उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति-व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है।
बिहार के संदर्भ में, यहाँ की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और प्रति-व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत कम है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स के ‘गरीबी के कुचक्र’ सिद्धांत के माध्यम से बिहार के पिछड़ेपन को समझाया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP), कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (NNP) जैसी धारणाओं का विवरण दिया गया है।
भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, जबकि वर्तमान में यह कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा किया जाता है। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि रोजगार सृजन और बेहतर जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। अंत में, आँकड़ों के संग्रहण और दोहरी गणना जैसी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है जो सटीक आय गणना में बाधक बनती हैं।
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❤️ अध्याय 3 : मुद्रा बचत एवं साख
यह अध्याय आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा, बचत और साख की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करता है। मुद्रा को अर्थव्यवस्था की जीवन-शक्ति और रक्त प्रवाह के रूप में वर्णित किया गया है, जो विनिमय, मूल्य के मापक और संचय के साधन के रूप में कार्य करती है । ऐतिहासिक रूप से, मानव सभ्यता ‘वस्तु विनिमय प्रणाली’ (Barter System) से विकसित हुई है, जहाँ वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान होता था ।
हालांकि, दोहरे संयोग के अभाव और मूल्य मापन की कठिनाइयों के कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ । मुद्रा के क्रमिक विकास में वस्तु-मुद्रा, धात्विक सिक्के, पत्र मुद्रा और आधुनिक साख मुद्रा (जैसे चेक, ड्राफ्ट) शामिल हैं । वर्तमान युग में एटीएम और क्रेडिट कार्ड जैसी ‘प्लास्टिक मुद्रा’ ने लेन-देन को और भी सरल बना दिया है ।
अध्याय बचत को आय और उपभोग के अंतर के रूप में परिभाषित करता है, जो भविष्य के निवेश के लिए आवश्यक है । साख का अर्थ ‘विश्वास’ या ‘भरोसा’ है, जिसके आधार पर ऋणदाता ऋणी को धन या वस्तुएं प्रदान करता है । साख के मुख्य आधार विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता और संपत्ति हैं ।
अंततः, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, जिससे सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रगति संभव होती है ।
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❤️ अध्याय 4 : हमारी वित्तीय संस्थाएं
यह अध्याय ‘हमारी वित्तीय संस्थाएँ’ बिहार की अर्थव्यवस्था में साख और ऋण के महत्व पर प्रकाश डालता है। वित्तीय संस्थाएँ वे सरकारी या अर्ध-सरकारी निकाय हैं जो कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं।
मुख्य रूप से इन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय श्रेणियों में बाँटा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शीर्ष संस्था है, जबकि व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं।
बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में, किसानों की पूँजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए संस्थागत स्रोतों (जैसे व्यावसायिक और सहकारी बैंक) के साथ-साथ गैर-संस्थागत स्रोतों (जैसे महाजन और सेठ) की भी भूमिका है, हालांकि महाजनों द्वारा शोषण की समस्या बनी रहती है। अध्याय में ‘स्वयं सहायता समूहों’ (SHGs) के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया गया है, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण और सूक्ष्म वित्त (Micro-finance) के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में।
व्यावसायिक बैंकों के कार्यों, जैसे जमा स्वीकार करना और ऋण देना, के साथ-साथ सहकारिता के ‘एक सबके लिए और सब एक के लिए’ सिद्धांत की भी चर्चा की गई है, जो राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।
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❤️ अध्याय 5 : रोजगार एवं सेवाएं
यह अध्याय ‘रोजगार एवं सेवाएँ’ आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों और उनमें सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करता है। लेखक के अनुसार, रोजगार और सेवाएँ एक-दूसरे के पूरक हैं, जहाँ रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। आर्थिक विकास के तीन मुख्य क्षेत्र—कृषि, उद्योग और सेवा—बताए गए हैं, जिनमें वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
अध्याय में सेवा क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है: सरकारी और गैर-सरकारी सेवा। सरकारी सेवाओं में सैन्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं, जबकि बैंकिंग और दूरसंचार जैसी सेवाएँ दोनों क्षेत्रों में आती हैं। भारत को विश्व के लिए एक प्रमुख ‘सेवा प्रदाता’ के रूप में दर्शाया गया है, विशेषकर ‘आउटसोर्सिंग’ (Out Sourcing) के माध्यम से।
कुशल मानवीय पूँजी और कम मजदूरी दर के कारण भारत सूचना प्रौद्योगिकी और कॉल सेंटर सेवाओं का एक वैश्विक केंद्र बन गया है। मानव पूँजी निर्माण के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को अनिवार्य घटक माना गया है। अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि आधुनिक आर्थिक मंदी का भारत पर कम प्रभाव पड़ा क्योंकि यहाँ का पूँजी बाजार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अत्यंत मजबूत है।
अंततः, यह पाठ भविष्य में भारत और विशेष रूप से बिहार में सेवा क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।
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❤️ अध्याय 6 : वैश्वीकरण
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❤️ अध्याय 7 : भोक्ता संरक्षण एवं जागरण
यह अध्याय उपभोक्ता जागरण और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। ‘उपभोक्ता’ वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं और सेवाएँ खरीदता है।
महात्मा गांधी के अनुसार ग्राहक बाजार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिस पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया निर्भर करती है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में, जागरूकता के अभाव और अधिकारों के ज्ञान की कमी के कारण उपभोक्ताओं का कई स्तरों पर शोषण होता है, जैसे मिलावट, कम वजन, घटिया गुणवत्ता और ऊंची कीमतें।
उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986’ (COPRA) लागू किया है, जो उन्हें सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है। शिकायतों के समाधान हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है।
इसके अतिरिक्त, मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग जैसी संस्थाएं भी उपभोक्ता हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अध्याय का मुख्य संदेश ‘जागो ग्राहक जागो’ है, जो उपभोक्ताओं को सतर्क रहने, रसीद मांगने और गुणवत्ता चिह्नों (ISI, हॉलमार्क) की जांच करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपने आर्थिक शोषण को रोक सकें।
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Bihar Board Class 10th Economics Book in English
❤️ Preface
The first chapter of the Class 10 Economics textbook for Bihar, titled ‘Economy & The History Of Its Development’, provides a comprehensive overview of economic systems and their evolutionary trajectory. It begins by defining an economy as a system that provides people with the means to work and earn a living, emphasizing its dual role in production and employment.
The text explores the historical development of the Indian economy, highlighting its transition through various stages, including the colonial period under British rule and the post-independence era focused on planned development. Key concepts such as primary, secondary, and tertiary sectors are introduced to explain the structure of an economy.
Furthermore, the chapter discusses the criteria for economic development, distinguishing between developed and developing nations while touching upon human development indices. It outlines the significance of economic planning in India through Five-Year Plans aimed at achieving growth with social justice.
By integrating daily life experiences and historical context, the chapter aims to instill a foundational understanding of economic principles and the importance of sustainable development in the context of Bihar and India as a whole.
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❤️ Chapter 1: Economy & the history of its development
This chapter provides a comprehensive introduction to the Indian economy, focusing on its historical evolution and the factors influencing its development. It begins by describing how the British rule for nearly 200 years exploited India, once known as the ‘Golden Bird’, leading to economic stagnation. An economy is defined as a system for earning a livelihood, divided into primary (agriculture), secondary (industry), and tertiary (services) sectors.
The text highlights India’s identity as a mixed economy, balancing private and government ownership. A significant portion of the analysis is dedicated to the state of Bihar, categorized as a backward state despite its rich resources. Key challenges for Bihar include rapid population growth, lack of infrastructure, over-dependence on agriculture, and recurring natural calamities like floods and famines.
The chapter emphasizes that India’s overall progress is impossible without the development of Bihar. It also discusses critical economic indicators such as National Income, Per Capita Income, and the Human Development Index (HDI). Furthermore, it traces monetary evolution from the barter system to modern digital banking, including ATMs and credit cards.
The concept of inclusive growth is introduced as a means to ensure that the benefits of development reach all sections of society, fulfilling basic needs like food, clothing, and shelter.
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❤️ Chapter 2: State and national income
This chapter explores the concepts of State and National Income, defining income as the reward for physical or mental labor, which can be in monetary or goods form. It highlights that income serves as a primary indicator of economic development, categorizing regions as developed or developing.
In the Indian context, states like Goa and Delhi are identified as high-income areas, whereas Bihar is noted for its low per-capita income and its struggle within the ‘Vicious Circle of Poverty,’ a concept introduced by Ragnar Nurkse. The text defines National Income as the total value of all goods and services produced within a country in a year.
It outlines various metrics like Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), and Net National Product (NNP). Historically, Dada Bhai Naoroji was the first to estimate India’s national income in 1868.
Today, the Central Statistical Organization (CSO) is responsible for these calculations using methods such as production, income, and expenditure census. Despite challenges like double counting and data collection difficulties, the chapter concludes that increasing national and per-capita income is essential for improving living standards and achieving overall economic prosperity.
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❤️ Chapter 3: Money, savings and credit
This chapter explores the essential role of money in modern economic systems, describing it as the ‘bloodstream’ of the economy. It traces the evolution of exchange from the ancient Barter System—which faced significant hurdles like the lack of double coincidence of wants, difficulty in storing value, and indivisibility of goods—to the development of the Monetary System.
Money’s primary functions are defined as a medium of exchange, a measure of value, a standard for deferred payments, and a store of value. The text also covers various forms of money, including metallic coins, paper currency, and modern ‘plastic money’ like ATM and credit cards.
Furthermore, it explains ‘Saving’ as the difference between income and consumption, and ‘Credit’ as an exchange based on faith and the ability to repay. The chapter highlights that credit is supported by the ‘four Cs’: Confidence, Character, Capacity, and Capital.
Various credit instruments such as cheques, bank drafts, and promissory notes are also discussed as vital tools that facilitate contemporary trade and commerce, ultimately concluding that money is a fundamental invention that drives social welfare and economic progress.
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❤️ Chapter 4: Our financial institution
Chapter 4, titled ‘Our Financial Institution’ from the book ‘Our Economy’, provides a comprehensive overview of the financial systems that drive economic activities. It defines financial institutions as entities that facilitate credit and monetary transactions necessary for human needs, agriculture, and industry.
These institutions are categorized into national and state levels, further divided into government, semi-government, and micro-financial sectors. National institutions include the Indian Money Market for short-term needs and the Indian Capital Market for long-term investments, with the Reserve Bank of India serving as the central regulatory body.
At the state level, particularly in Bihar, the text highlights the roles of commercial banks, cooperative banks, and land development banks in providing essential credit to the agricultural sector. The chapter also contrasts institutional finance with non-institutional sources like moneylenders, noting the latter’s exploitative nature due to high interest rates.
Furthermore, it explores the significance of cooperation and Self-Help Groups (SHGs), especially for women’s empowerment and rural development, as seen in the success story of basket-making groups in Nawada. Ultimately, these institutions serve as the ‘backbone’ of the economy, fostering growth through structured savings and credit facilities.
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❤️ Chapter 5: Employment and services
This chapter explores the vital relationship between employment and the service sector within the context of economic development, particularly focusing on India and Bihar. It defines employment as the engagement of human resources in productive activities to meet basic necessities.
The text categorizes economic development into three sectors: Agriculture, Industry, and Services, noting that the service sector now contributes over 50% of India’s GDP. Services are further divided into government (e.g., military, education, railways) and non-government (e.g., private banking, malls, telecommunications) sectors.
A significant portion of the discussion is dedicated to ‘outsourcing,’ highlighting India’s emergence as a global hub for BPO and call centers due to its skilled, low-cost labor force. The importance of human capital—strengthened through education, health, and training—is emphasized as the backbone of the service sector.
The chapter also addresses infrastructure, distinguishing between economic (energy, transport) and non-economic (education, health) types. Finally, it reflects on the resilience of the Indian economy during global recessions, attributed to its strong capital market and youth population, positioning India as a future leader in global service provision.
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❤️ Chapter 6: Globalisation
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❤️ Chapter 7: Consumer awareness and protection
Chapter 7, titled ‘Consumer Awareness and Protection,’ provides a comprehensive overview of the consumer’s role in the market and the necessity of safeguarding their interests. A consumer is defined as anyone who purchases goods or services for use, and as Mahatma Gandhi noted, they are the most important visitors to a business.
Despite their central role, consumers often face exploitation through adulteration, incorrect weights, poor quality, and high prices. This exploitation is frequently due to a lack of education and awareness.
To combat this, the Indian government enacted the Consumer Protection Act of 1986, which grants consumers six fundamental rights: the right to protection, information, choice, being heard, seeking redressal, and consumer education. The chapter outlines a three-tier semi-judicial system for grievance redressal, consisting of the District Forum (for claims up to 20 lakhs), State Commission (up to 1 crore), and National Commission (above 1 crore).
It emphasizes the importance of checking quality marks like ISI, Agmark, and Hallmark and encourages consumers to stay vigilant through slogans like ‘Jago Grahak Jago.’ Ultimately, the chapter highlights that an aware consumer is a protected consumer, empowered by legal frameworks and institutions like the Human Rights Commission and the Right to Information Act.
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